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Patna Metro Update: देरी और बढ़ती लागत पर सीएम सम्राट चौधरी सख्त, 11 सैटलाइट टाउनशिप और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर बड़ा प्लान

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पटना मेट्रो परियोजना में देरी और लागत बढ़ने पर सीएम सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की। 11 सैटलाइट टाउनशिप और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर भी चर्चा हुई।

पटना/आलम की खबर:राजधानी पटना में बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजना को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। निर्माण कार्य में लगातार सामने आ रही तकनीकी और व्यावहारिक चुनौतियों ने परियोजना की रफ्तार को प्रभावित किया है, जिसके मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस बैठक में न केवल मेट्रो परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई, बल्कि बढ़ती लागत, निर्माण में देरी और भविष्य की शहरी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को विस्तृत प्रस्तुति देते हुए बताया कि पटना मेट्रो के क्रियान्वयन के दौरान कई प्रकार की जमीनी और तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में निर्माण, भूमिगत संरचनाओं की जटिलता और यातायात प्रबंधन जैसी चुनौतियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन कारणों से परियोजना की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है और तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना कठिन होता जा रहा है।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि मेट्रो निर्माण जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तकनीकी बाधाएं सामान्य होती हैं, लेकिन समय पर समाधान नहीं मिलने पर इसका सीधा असर लागत और समय दोनों पर पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने और समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया।

बैठक के दौरान राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित 11 सैटलाइट टाउनशिप परियोजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने इन टाउनशिप के निर्माण की प्रगति, भूमि चयन, मास्टर प्लान और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की। बताया गया कि इन टाउनशिप का उद्देश्य पटना पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करना और आसपास के क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने इस पहल को राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिया कि सभी टाउनशिप परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर शहरी ढांचे के बिना विकास की गति को बनाए रखना संभव नहीं है, इसलिए इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी है।

इस हाई लेवल बैठक में आधुनिक और वैकल्पिक परिवहन प्रणाली पर भी विशेष चर्चा की गई। खासतौर पर पटना एयरपोर्ट को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (PRT) सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया। यह एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है, जिसमें छोटे-छोटे स्वचालित वाहन यात्रियों को बिना किसी रुकावट के सीधे उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं।

PRT सिस्टम के जरिए एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सकता है। अधिकारियों का मानना है कि यह सिस्टम न केवल यात्रा समय को कम करेगा, बल्कि शहर के ट्रैफिक दबाव को भी काफी हद तक घटा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए इसके व्यवहारिक पहलुओं और लागत पर विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेट्रो परियोजना राज्य के विकास की रीढ़ है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में आ रही सभी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए और परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस परियोजना से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। मेट्रो शुरू होने से न केवल पटना के यातायात में सुधार होगा, बल्कि शहर के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मेट्रो परियोजना और सैटलाइट टाउनशिप योजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो पटना का शहरी स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

कुल मिलाकर, यह बैठक पटना के भविष्य की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है, जिसमें मेट्रो परियोजना के साथ-साथ आधुनिक शहरी विकास और परिवहन व्यवस्था को नई गति देने पर जोर दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार के निर्देशों के बाद जमीनी स्तर पर काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।

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